ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ!

ਓਟਾਵਾ — ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵੋਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ-ਰਾਇਬੋਲਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 'ਚ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਥਰ ਸਟੈਫਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨਬੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਸਕਾਟੂਨ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੁਗਣੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਕ ਬਾਰਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।