ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹੈ ਇਹ ਡਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ(ਭਾਸ਼ਾ)— ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 130 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 129 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ 'ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਨੂ ਪੇਸ਼ਾਵਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰਮਿੰਗਟਨ ਦੇ 600 'ਚੋਂ 130 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 129 ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹੈ ਇਹ ਡਰ—
ਪੇਸ਼ਾਵਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''