ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਲੰਡਨ (ਏਜੰਸੀ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਿਜਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ  ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕਰਮ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਫਖਮ ਜਾਹ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 7ਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਨੇਟਵੇਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 1,007,940 ਪੌਂਡ (ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਰਬ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਜ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 7ਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਸੀ।