ਜੇਕਰ ਪਾਕਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ : ਅਮਰੀਕਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 696 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018 ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਏ.) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਜਟ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 344 ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 81 ਮਤ ਪਏ।
ਅਖਬਾਰ 'ਡਾਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ , ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018 ਲਈ 696 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੇਂਟਾਗਨ ਦੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖੁਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿਥਰ ਨਾਓਰਟ ਨੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਓਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀ ਅਫਗਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਲੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਲੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''