ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ : UN ਰਿਪੋਰਟ
12/17/2019 2:07:33 AM
ਲਾਹੌਰ - ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 47 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।