ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ

11/18/2017 7:38:32 AM

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸਕਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਚ. ਆਰ.-170 ਐਕਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਛੰਟਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਛੰਟਨੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੰਟਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰੋਯਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।