ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 369,322 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ EB2 ਅਤੇ EB3 ਬਿਨੈਕਾਰ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ) ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਫਰਮ ਲਈ Loquest ਵਿਖੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਪੂਰਵੀ ਚੋਥਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 1-140 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਾਰਮ I-140 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਜੀਵ ਐਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵੈਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 (ਅਕਤੂਬਰ 2021- ਮਾਰਚ 2022) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ I-140 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 37,719 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ, 25,274 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੂਐਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 80,000 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।