ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕੀਤੇ FDI ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੀਪਲਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਵਿਚ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.
ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ।