ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ''ਤੇ ਜਰਮਨੀ ''ਚ ਸਖਤੀ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਜਲੰਧਰ- ਜਰਮਨ 'ਚ  ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਰਮਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ?
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ 36 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ  ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।