ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸਾਹਮਣਾ : ADB ਰਿਪੋਰਟ
12/25/2022 11:11:02 PM
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ (ਸੀਏਆਰਈਸੀ) ਊਰਜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ 2030 ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ CAREC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ADB ਦੀ CAREC ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਨੇਪਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਸਕਰੀ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2030 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੀਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੇਸਲਾਈਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ
CAREC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ CAREC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ (T&D) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣੀਆਂ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।