ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਮੈਲਬੌਰਨ- ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੇਸਕੋ) ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੈਕਨਾਨੌਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 2021 ਤੱਕ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 455 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 901 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਏਗਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ਸੈਵੇਜ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।