ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਾਲਗਰ ਸਕਵਾਇਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਸਿੱਖ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ' ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਲੰਡਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਰੈਫੋਰੰਡਮ 2020 ਰੈਲੀ' (London Declaration on Referrandm 2020 Rally) ਮਤਲਬ '2020 ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮਤ ਰੈਲੀ' 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।'' ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਓ.) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ 'ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸਿੱਖ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਓ. ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਡੈਸਕ ਆਫੀਸਰ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।