ਰੂਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਤਘਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
06/26/2023 12:09:52 PM
ਕੈਨਬਰਾ (ਭਾਸ਼ਾ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇਨ ਜਾਗੋਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੂਸ ਦਾ ਕਦਮ 'ਕਮਜ਼ੋਰ' ਅਤੇ 'ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਹੈ। ਉੱਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੂਤਘਰ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ) ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਲੀਅਟ ਹਾਈਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਅਲੈਕਸੀ ਪਾਵਲੋਵਸਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ MH17 ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦੂਤਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਤਘਰ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਦੇ ਕੈਨਬਰਾ ਉਪਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।