ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ : ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ)— ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਕਮ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੂੱਜ ਨੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਅਲਿਹਦਾ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਕਸ ਰੂਪੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਹੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਊਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਸੀਮ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।