ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ''ਤੇ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
06/07/2019 5:30:07 PM
ਸਿਡਨੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ, ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਪੈੱਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਵਿਚ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਸਿਡਨੀ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਟਰ ਮੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜ਼ਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੋਕ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਰਪ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਈਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕਲ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
