'ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ' 64 ਫੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਹੀ
04/06/2022 11:53:00 AM
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 64 ਫੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਲਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 03 ਤੋਂ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਰੀਬ 54 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦਕਿ 46 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਯਤਨ: ਗੋਇਲ
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਵੇ 'ਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ।ਉੱਥੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ 46 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ 55 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ 68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
