‘ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ’

ਹਰਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ‘ਜਾਲ’ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ- ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪੁੱਜਾ ਲੰਗਰ

ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ’

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।