ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ: ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਇਆ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 

Further, Twitter was given multiple opportunities to comply with the same, however it has deliberately chosen the path of non compliance.

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 16, 2021

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।