ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਮ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਜੀਆਂ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜਤਿੰਦਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨਜੂਰਸ਼ੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ  ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਜੇ.ਈ.,ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ  ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਜੇ.ਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੋਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਾਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਗੁਮਾਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲਿਆਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਭਿੰਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਥਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ  ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ  ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਮ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਇੰਨਜੀਨਅਰ ਨਾਲ ਵੀਡਿਊ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।