ਬਜਟ 2021: ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ GST ਦਰ ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
01/23/2021 11:10:38 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਕਜ ਮੋਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਬਾਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੇਵਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
