‘ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਓ. ਏ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 45.48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਹੋਲਡਿੰਗ 49.24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 94.72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।