‘ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2021-22 ’ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ’
02/16/2021 11:32:00 AM
ਮੁੰਬਈ–ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2021-22 ’ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2021-22 ’ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2020-21 ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ’ਚ 2021-22 ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਰਮੀ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 5.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 8.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
