ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਈਮਨ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ, ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਸੀ. ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।

ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006-07 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ।