ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਬਲਾਚੌਰ, (ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ)- ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋਡ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਮਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕਡ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਪਰ ਮਾਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਰੀਮਪੁਰ ਚਾਹਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੋਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫਤ ਬੈਠਿਆ।

13559 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 4738 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਡੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 13559 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 4738 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 8821 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮ

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪਰ 30-9-2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦਿ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣਾਈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਨ ਪਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕਡ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 81 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਡ਼ੋਆ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 42 ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ 74 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 70 ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਲਿਟਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕਡ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਡ਼ੋਆ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 70 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਥਾਂ 700 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗੀ ਫੇਲ ਦੀ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ

ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲੇਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਸਡ਼ੋਆ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਡੰਪ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ 7-8 ਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੇਠਾਂ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 7-8 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

2015 ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋਡ਼ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 262.82 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਜੋ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਡ਼੍ਹ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

1. ਪੋਜੇਵਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ।

2. ਕਰੀਮਪੁਰ ਧਿਆਨੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ।

3. ਚੂਹਡ਼ਪੁਰ ਸਕੀਮ ਲਈ 3 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ। (ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੋਡ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ)

4. ਟੱਪਰੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ 600 ਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜੋਡ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

5. ਚੰਨਿਆਣੀ ਕਲਾਂ,ਸਡ਼ੋਆ, ਸਾਹਿਬਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 2 ਕਰੋਡ਼ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡੋਜ਼ਿੰਗ ਪੰਪ ਪਏ ਹਨ ਬੰਦ

2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਡੋਜ਼ਿੰਗ ਪੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਚੰਦਿਆਣੀ ਖੁਰਦ ਫਿਰਨੀਮਜਾਰਾ, ਟੱਪਰੀਆਂ, ਛੂਛੇਵਾਲ, ਦਿਆਲ, ਟੋਰੋਵਾਲ ਆਦਿ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ 16 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 13 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਈ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਕਲੋਰੀਨਸ਼ਨ

ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਆਰ.ਓ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਲੀਕੁਅਡ ਪਦਾਰਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੰਪ ਕਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸਡ਼ੋਆ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਪਕੋਲੋਰਾਈਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੇ.ਈ., ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੇ.ਈ., ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 74 ਪਿੰਡ 32 ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਲਾਕ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰੇਟਰ ਬਣੇ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ

ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।