5 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਧੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾ. ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏ. ਐੱਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ, ਬਲਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਭਾਵ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਚਾਰਜ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮਹਿੰਗੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇਗੀ ਘੁੰਡੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 800 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਉਥੇ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਕਰੀਬ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਅਜੇ ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵੇਗੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰੀਬ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।