ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਹਾਈਲਾਈਟ’ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ 65 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ।