ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ, ਉਥੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਗੁਜਰਾਲ ਨਗਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ 112 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਖੂਬ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀ ਸੀ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਉਕਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।