ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ : ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ
08/13/2020 10:50:48 PM
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 89.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2383 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 942 ਕਾਰਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ/ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ, ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ/ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਉਸਾਰੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਬਾਗੇਵਾਲ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਭੂੰਗਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ, ਬੈਰਮਪੁਰ, ਘੁਗਿਆਲ, ਭਾਗੋਵਾਲ, ਕੂੰਟ, ਬਡਾਲਾ, ਭਾਟੀਵਾਲ, ਥਿੰਦਾ,ਹਰੀਪੁਰ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਕਮਾ, ਕਬੀਰਪੁਰ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਉਸਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵਗ੍ਹੈਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 89.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
