ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਡਟੀ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਪੰਰਤ ਸੈਕਟਰੀ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਬੰਟੀ ਜਿਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਸਰ ਸਿਵਲ ਡਰੈੱਸ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਵਲ ਡਰੈੱਸ ਵਿਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬੰਗਪੁਣਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਕਾਰਣ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।

ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੈਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂਚ ਅਭਿਆਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵੈਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੌੜਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੂਨਰਵਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਆਰ. ਟੀ. ਓ. 'ਚ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇ ਬੰਦ : ਖੋਸਲਾ, ਸੁਗੰਧ
ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਥਾਰਟੀ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਮੰਗ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭੁਪੇਸ਼ ਸੁਗੰਧ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਹੇ। ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਐੱਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

140 'ਚੋਂ 48 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ 9 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 140 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ 48 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 140 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 57 ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ, ਫਿਟਨੈੱਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ।