ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ''ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ''ਤੇ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ) - ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰਫੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਚਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.31) ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਜ਼ਿਲਾ ਬ੍ਰਾਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਣ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31)ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਣ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬਲਾਕ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ਼ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਸਰਕਲ, 48  ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 200 ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ  ਹਨ।  

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।