ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੱਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ 2 ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਡ ਹੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ l ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਪਰ ‘ਬੀ’ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਨਮੀਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।