ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ: ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਗੁਰਾਇਆ (ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ) - ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਉ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਸਕੱਤਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਰਹਾਲੀ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਧ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਉਜਰਨਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਨਿਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਬੰਡਾਲਾ,ਸਰਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।