ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ NOC ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੜਕੇ

06/11/2022 10:29:15 AM

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ, ਚੋਪੜਾ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਲਾਂਬਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਏ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ, ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਫੀਸ ਆਦਿ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

PunjabKesari

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੈਲਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਭਿੰਦਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਡਾ, ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਡੀਓ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਨੀ ਮਾਨ, ਤਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ (ਡੀਲਕਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼), ਦੀਪਕ ਬਡਿਆਲ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਰੋਪੜ ਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਸਾਨਵੀ ਨੇ ਮਾਊਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ’ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੰਡਾ, ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


shivani attri

Content Editor

Related News