ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਅਮਰਿੰਦਰ)— ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ 169 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੀ ਕਾਰਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 156 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 439.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਲ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 5.32 ਲੱਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 27.42 ਲੱਖ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 18.10 ਲੱਖ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 113.08 ਲੱਖ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਰਿਫਾਰੰਸ 'ਤੇ 8.61 ਲੱਖ, ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 439.81 ਲੱਖ, ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 50.39 ਲੱਖ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 120.04 ਲੱਖ, ਸਵੈਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 152.18 ਲੱਖ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ 'ਤੇ 3.80 ਲੱਖ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 63.74 ਲੱਖ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ 15679. 51 ਲੱਖ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 192.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ 51.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਇੰਜੀ. ਖਾਂਬਾ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਖਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 169 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।