ਫੀਲਡ ’ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ?

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)– ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ

ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਮਾਰ ਪਈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 1300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. (ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਾਈਕ) ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲਥਪਥ, ਪੁਲਸ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ

ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਰਕਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਰਿਲੀਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ, ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਪਤੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ