ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਰਕ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਥਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 300 ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਨਿਗਮ ਜੇਕਰ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਭਾਵ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਈ ਹਨ ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ
ਕੱਚੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੜੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।