ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ''ਚ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦੇ ਤਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)— ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦੇ ਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ. ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ  ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਗੌਰਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਘਪਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਰਸੀ ਰੀ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੂਨਾ
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ (ਆਰ. ਸੀ. ਰੀ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ) ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖੂਬ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ 'ਚ ਸਰਾਕਰੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ .ਏ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ ਇਸ  ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਤਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਵੈਰੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਪੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ. ਗੱਡੀ ਨੰ. ਡੀ. ਐੱਲ. 3 ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. 3822 ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰ. 2009 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪੀ. ਬੀ. 08 ਡੀ. ਐੱਸ. 1500 ਲਗਾ ਕੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 615 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਨੰ. 9917438564021 ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨੰ. 9317456663601 ਰਾਹੀਂ 56 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਨ।

ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ  ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਉਪਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।