ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
10/31/2019 11:53:40 AM
ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਸੂਬੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖੂਬ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਉੱਪਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਸਤੀਆਂ, ਮਕਸੂਦਾਂ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ-ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਗਾਏ ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੁਧਾਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਖਤ ਕਦਮ : ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ .ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ : ਵਿਧਾਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ
ਨਾਰਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ., ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ : ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ
ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਇਕਬਾਲ ਅਰਨੇਜਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਰਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ।
ਅਰਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2002-07 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
