ਕਾਲਜਾਂ ''ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ''ਨੀਟ'' ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਨੀਟ' ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੇਵ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨੀਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਟ 'ਚ ਅੰਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਮਾਨਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ। ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਰਸਨਟਾਈਲ 'ਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।