ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 'ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ'

ਗੁਰਾਇਆ (ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 03 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ. ਅਡਾਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਹਿੱਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ.ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ,ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੀ.ਐੱਫ .ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ , ਮਹਿੰਗਾਈ, ਛਾਂਟੀਆਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ,ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ , ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣਾ,ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ,ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜੰਤ ਝੂਠੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500/--ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪਾਏ ਜਾਣ,ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਰੁੜਕਾ, ਸਤਪਾਲ ਮਹਿਮੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾ, ਸ਼ਿਵ ਦਾਸ,ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ ਰਾਜ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਪਰਾ, ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਮੁਰਗੇਸ਼ਨ,
ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ।