ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੂੜਾ, ਫੈਲ ਸਕਦੈ ਵਾਇਰਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ 'ਚ ਜੋ 160 ਸੀਵਰਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਘੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡੰਪ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬੰਟੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਰਾਜ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਨ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਮੇਅਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 160 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਗਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 160 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ : ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 160 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ : ਖੋਸਲਾ
ਸਿਟੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਭਾਜਪਾਈ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ 1997 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕਲੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੈ।