ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਜਲੰਧਰ— ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਰਾਜ ਠਾਕੁਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਟੈਡੇਂਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 900 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 80 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 
ਕਰੀਬ 2.50 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੋਕਣਾ 
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ। 
ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਜੋ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 210 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 315 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ 500 ਗਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 25 ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।