4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ, ਸੋਮਨਾਥ)– ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ’ਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਗਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਡ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੇਅਸਰ
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਥਨ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਬਚਨ ਲਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗੀ
4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਜ਼ੋਨ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਡਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀ 1.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ੋਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਸਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ-ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਅਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ? ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਸਲ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹਨ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਯੂਨੀਪੋਲਸ : ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੀਰ
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਨੀਂਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੇਅਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਈ ਹਾਂ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀਰੇਸ਼ ਮਿੰਟੂੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਚਵਰਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੱਬੀ ਚੱਢਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੱਬੀ ਚੱਢਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖੀ ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ : ਪਵਨ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਫਰਕ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਪਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਹਾਊਸ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 33 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੀ-ਕੀ ਬੋਲਿਆ

ਮਨਮੋਹਨ ਰਾਜੂ : ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ : ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ। 250 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਪੋਲ ਰੇਟ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਂਟ ਵਿਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮੋਟੂ-ਪਤਲੂ’ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ : ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਨੀ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਗਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।