ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਅੱਜ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਡੰਪਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸੌ ਟਨ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਭਿਖਾਰਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ ਸੈਂਕੜੇ ਡਸਟਬਿਨ, ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਛੋਟੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਸਟਬਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਡਸਟਬਿਨ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 8 ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ-ਇਕ ਪਾਰਕ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਗਏ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੁਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ