ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ

03/23/2022 6:09:33 PM

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਵੀ. ਓ. (ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ) ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਗਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਈਲੈੱਟਸ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਰੇਹਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 5 ਸਾਲ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਹਰਬਾਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਮੌਜ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


shivani attri

Content Editor

Related News