ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਏਰੀਅਰ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ, 9600 ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ

ED ਜਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦ ਦੇ ਚਰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰਤੀ ਸਕੈਂਡਲ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਬ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ASI ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, SHO ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।