3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਤੇ ਲਟਕੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਏਕੜ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਬੇਸਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਗਮ ਆ ਕੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਚੌਰਾਹਾ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ) ਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 65000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ . ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 5000 ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਗਏ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।