‘ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦਾ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ’
01/31/2020 3:29:20 PM
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋਇਆ ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 25-25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਲੀਪੋਪ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੰਗੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੋਢਲ ਚੌਕ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।