ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਰਹੀ। ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਨਾਟ ਸਰਕਸ (ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰਾਊਂਡ) ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਜੇ. ਈ. ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੇ. ਈ. ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ. ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇ. ਈ. ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ. ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਜੇ. ਈ. : ਨਵਜੋਤ
ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. : ਜੀ. ਕੇ. ਬੱਬਰ
ਐਕਸੀਅਨ : ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐੱਸ. ਈ. : ਰਾਹੁਲ ਧਵਨ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ : ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.

49.79 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੱਲ 49.79 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਨੇ 24.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ