ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੱਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ, ਸੋਮਨਾਥ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਤਲ

ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਰਜਾ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਮੋਹਨ ਰਾਜੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੀਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਕੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ, ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਹਾਊਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :
ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ। 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਠੇਕਾ 20 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਢੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।
33 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਵੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ 45 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਸਹਾਇਕ ਭਾਵ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
250 ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੇਅਰ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ (ਵੀਡੀਓ)